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CURRENT AFFAIRS
उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)’ योजना
मुख्य बिंदु
- सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए ‘उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)’ योजना को मंजूरी दी
- इस कदम से भारत को वैश्विक वस्त्र व्यापार में एक बार फिर से अग्रणी बनने में मदद मिलेगी
- व्यापक अर्थव्यवस्था का लाभ उठाते हुए यह योजना भारतीय कंपनियों को वैश्विक विजेता के तौर पर उभरने में मदद करेगी
- प्रत्यक्ष रूप से 7.5 लाख से भी अधिक लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगारों के साथ-साथ सहायक गतिविधियों के लिए भी कई लाख और रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी
- इस योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी का मार्ग भी प्रशस्त होगा
- इस उद्योग को पांच साल में 10,683 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा
- उम्मीद है कि इस योजना के परिणामस्वरूप 19,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का नया निवेश होगा और पांच वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का अतिरिक्त उत्पादन कारोबार होगा
- आकांक्षी जिलों और टियर 3/4 शहरों में निवेश को उच्च प्राथमिकता
- इस योजना से विशेषकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं ओडिशा जैसे राज्यों पर सकारात्मक असर होगा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुर्तगाल गणराज्य में काम करने के लिये भारतीय नागरिकों की भर्ती करने के बारे में भारत और पुर्तगाल के बीच एक समझौते को मंजूरी दी
मुख्य बिंदु
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और पुर्तगाल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत भारत के नागरिकों को पुर्तगाल गणराज्य में काम करने के लिये रखा जा सकेगा
लाभः
पुर्तगाल में भारतीय कामगारों के रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी होगी। समझौते में दोनों देशों की सरकारों के बीच एक व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव शामिल है, जिसके तहत कामगारों का आसान आवागमन सुनिश्चित हो जायेगा तथा दोनों देश इस गतिविधि को पूरा समर्थन देंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2022-23 के सम्बन्ध में रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने को मंजूरी दी
मुख्य बिंदु
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि का उद्देश्य फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देना है
- गेहूं, रेपसीड और सरसों के बाद मसूर, चना, जौ और कुसुम के फूल के मामले में किसानों को उनकी उत्पादन लागत की तुलना में अधिकतम कीमत मिलने का अनुमान है
- तिलहन, दलहन और मोटे अनाज के पक्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है
- रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को 9 सितंबर, 2021 को लॉन्च किया जाएगा
मुख्य बिंदु
- एसएसजी देश भर में ओडीएफ के साथ मध्यस्थ के तौर पर जुड़कर परिणामों की गति बढ़ाने का काम करेगा
- एसएसजी, 2021 के तहत देश भर के 698 जिलों के 17,475 गांवों को कवर किया जाएगा
- स्वच्छ भारत मिशन चरण-2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2021 को कल यानी 9 सितंबर, 2021 को लॉन्च किया जाएगा। ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के हिस्से के रूप में, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य देश में ओडीएफ के साथ मध्यस्थ के तौर पर जुड़कर परिणामों की गति बढ़ाने का समर्थन करना है। सर्वेक्षण 2021 के संचालन के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी को काम पर रखा गया है। सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में, गांवों, जिलों और राज्यों को प्रमुख मापदंडों का उपयोग करके रैंकिंग किया जाएगा।
एसएसजी 2021 के विभिन्न आधार का मान नीचे दिया गया है :
मुख्य बिंदु
- सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का प्रत्यक्ष निरीक्षण-30 प्रतिशत
- नागरिकों की प्रतिक्रिया, जिसमें आम नागरिकों, ग्राम स्तर पर प्रमुख प्रभावकों और मोबाइल ऐप का उपयोग करने वाले नागरिकों से ऑनलाइन प्रतिक्रिया शामिल है-35 प्रतिशत
- स्वच्छता संबंधी मानकों पर सेवा स्तर की प्रगति -35 प्रतिशत
जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के खूंटी जिले में पोषण माह गतिविधियों की शुरुआत की मुख्य बिंदु
- ‘‘सही पोषण देश रोशन’’ इस अवसर पर दिया गया संदेश है
- पोषण माह के दौरान लोगों की भागीदारी वाली गतिविधियों पर जोर दिया जाएगा
- मुख्य विशेषताएं :
- जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभार्थी आदिवासी महिलाओं से मुलाकात की तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण के लाभों पर प्रकाश डाला।
- 2018 में शुरू किए गए पिछले पोषण अभियान की अगली कड़ी के रूप में चौथा पोषण माह सितम्बर के महीने में मनाया जा रहा है।
